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बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा (BS Yediyurappa) को कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के बराबर सभी सुविधाएं प्रदान करने का आदेश जारी किया. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) के प्रोटोकॉल विंग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल तक यह आदेश लागू रहेगा.
येडियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए 26 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. संयोगवश उसी दिन उनकी सरकार के दो साल पूरे हुए थे. येडियुरप्पा की जगह लेने वाले बोम्मई के 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पद पर रहने की उम्मीद है.
येडियुरप्पा शिकारीपुरा से विधानसभा सदस्य हैं. इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कैबिनेट रैंक के मंत्री वेतन के अलावा कई तरह के भत्तों, वाहन, सरकारी आवास समेत विभिन्न सुविधाओं के हकदार होते हैं.
अचानक इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि इसका फैसला उन्होंने दो महीने पहले ही कर लिया था. येडियुरप्पा अब 75 साल के हो गए हैं. इस्तीफे के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया.
बता दे कि भाजपा के संविधान में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निर्वाचित कार्यालयों से बाहर रखने का अलिखित नियम है. अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि मैं अब भी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता रहूंगा. उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने अंतिम भाषण में कहा कि उनके कार्यकाल के शुरुआती दो साल काफी कठिन थे.
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